धादिङ। विपद्का समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकले भोग्नुपर्ने कठिनाइ न्यूनीकरण गर्दै राहत र पुनर्स्थापनाका सेवामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न धादिङको गजुरीमा सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ। रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका परिवारलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको सहायता कक्षको उद्घाटन गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शर्मिला विसुरालले गर्नुभएको हो।
बाढी तथा अन्य विपद्का बेला सबै प्रभावितले समान रूपमा राहत र सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको हो। विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा उनीहरूका परिवारले सूचना प्राप्त गर्न, राहत सामग्रीमा पहुँच बनाउन, स्वास्थ्य सेवा लिन र सुरक्षित आवास तथा पुनर्स्थापनाका अवसर खोज्न थप कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने भएकाले सहायता कक्षले उनीहरूको आवश्यकता पहिचान र सेवा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहायता कक्ष उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष विसुरालले विपद् प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरू अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकताअनुसार समावेशी हुनुपर्ने बताउनुभयो। राहत तथा अन्य सेवा सुविधाबाट कुनै पनि प्रभावित व्यक्ति वञ्चित हुन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले सहायता कक्षले लक्षित समुदायका समस्या पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन र आवश्यक सेवामा पहुँच स्थापित गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
अपाङ्गता पुनर्स्थापन समाज, धादिङका अध्यक्ष अस्बिन लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सुनिता खतिवडा, स्वास्थ्य शाखाकी संगिता कँडेल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पैरवी, सञ्चार तथा अभिलेख अधिकृत गणेशप्रसाद पाण्डे, नेत्रहीन युवा संघ नेपालका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले विपद्का बेला अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भौतिक अवरोधसँगै सूचना, सञ्चार, आवागमन र आधारभूत सेवामा पहुँचसम्बन्धी चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न अपाङ्गतामैत्री सूचना प्रणाली, आवश्यकतामा आधारित सहायता, स्थानीय तह र सरोकारवाला संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सेवाप्रदायक निकायको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका पैरवी, सञ्चार तथा अभिलेख अधिकृत गणेशप्रसाद पाण्डेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको आवश्यकतालाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमसँग जोड्न सहायता कक्षजस्ता संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले विपद् प्रतिकार्यदेखि पुनर्लाभसम्मका कार्यक्रम प्रभावित व्यक्तिको वास्तविक आवश्यकता र अधिकारमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
त्यस्तै, गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाकी संगिता कँडेललगायत वक्ताहरूले विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतालाई समयमै सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। नेत्रहीन युवा संघ नेपालका प्रतिनिधिलगायतले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने माध्यमबाट सूचना उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सहायता कक्षमार्फत प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारका समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्ने, उपलब्ध राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी सूचना र परामर्श प्रदान गर्ने तथा आवश्यक सेवाका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेष सहायता आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको अवस्थाअनुसार उपलब्ध सेवा तथा सुविधासँग जोड्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।
विपद्पछिको पुनर्स्थापना राहत सामग्री वितरणमा मात्र सीमित हुँदैन। क्षतिग्रस्त आवासको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य उपचार, सहायक सामग्रीको उपलब्धता, जीविकोपार्जनका अवसर र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पनि प्रभावित परिवारका महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हुन्। त्यसैले सहायता कक्षको प्रभावकारिता प्रभावित व्यक्तिको आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूलाई समयमै उपयुक्त सेवा उपलब्ध गराउने र पुनर्स्थापनाको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
गजुरीमा सहायता कक्ष सञ्चालनमा आउनुलाई विपद् प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको समस्या सुनुवाइ, सेवा पहुँच र समावेशी पुनर्स्थापनाका लागि स्थानीयस्तरमा चालिएको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।